 |
| दिनेश गौतम |
सरकारले असोज २ गते नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त ग¥यो । आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको आरोप लागेका खड्कालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई हम्मे–हम्मे परेको थियो ।
...
केही समय अगाडि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुँडामणि शर्मा पक्राउ परे । अर्बौ रकम घोटाला गरेको आरोप लागेका शर्माको बारेमा त्यतिबेला थाहा भयो, जतिबेला उनी पक्राउ परिसकेका थिए र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । अझैैं पनि उनको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
...
करिब एक वर्ष अगाडि तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भयो । यद्यपि संसदबाट उक्त प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति कानुन सम्मत् नभएको भन्दै नियुक्ति नै बदर गरिदियो । उनलाई अख्तियार प्रमुख हुँदा पदको गलत प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरेको, निर्दोश व्यक्तिहरूलाई पनि दुःख दिएको र प्रतिशोधको भावना लिएको आरोप लगाइएको थियो ।
...
केही हप्ता अगाडि मात्रै संसदमा एउटा विधेयकमाथि छलफल हुँदा भ्रष्टाचारको अभियोग लागि सजाय भुक्तान गरिसकेकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरूले प्रस्ताव पेश गरे । यद्यपि त्यो प्रस्ताव स्वीकार भएन ।
...
माथि उल्लेखित घटनाहरू विगत एक वर्षको अन्तरमा नेपालमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका केही ठूला घटनाहरू हुन् । भ्रष्टाचारका अभियुक्त वा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनको विषयमा जोडिएर आएका यस्ता घटनाले नेपालको राजनैतिक वृत्तमा हंगामा नै मच्चायो ।
राज्यले नै यी घटनाहरूमा ‘एक्सन’ लिन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला मिडिया यसबारे बोल्यो । अथवा यो भन्न सकिन्छ, ‘मिडिया एक्सन’ कै कारण जे हुनु हँुदैनथ्यो, त्यो भएन ।
भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएनन्, फेरि चुनाव लड्ने मौका पाएनन् । खासगरी मूलधारका मिडियाले यी घटना वा व्यक्तिलाई मुख्य ‘इस्यु’ बनाइदिँदा राज्य पनि चर्को दबाबमा प¥यो । नागरिकस्तरबाट विरोध पनि भयो । पछिल्लो समयमा नेपालका मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरेको अभियान साँच्चै प्रशंसनीय छ ।
आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले गरेको अनियमितता बारे नेपाल रिपब्लिक मिडियाले केही हप्ता अगाडिबाट निरन्तर खबरदारी ग¥यो । ‘नागरिक दैनिक’ र ‘रिपब्लिका’ मार्फत् निरन्तर अनियमितताको बारेमा समाचारहरू प्रकाशित भए ।
गोपाल खड्काले त रिपब्लिक मिडियाले आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेको भन्दै ८० करोड क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर पनि गरे । केही समयपछि ‘कान्तिपुर दैनिक’ले पनि यसलाई ‘इस्यु’ बनायो । अन्य मिडियाले पनि समाचारमा प्राथमिकता दिन थाले ।
अन्तत ः चौतर्फी दबाब र नागरिकस्तरबाट विरोध हुन थालेपछि असोज २ गते सरकारले गोपाल खड्कालाई आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त ग¥यो । मिडियाको निरन्तर खबरदारी र समाचार प्रकाशनले गर्दा अर्बौं घोटाला गरेका खड्का बर्खास्त भए ।
केही समय अगाडि चुँडामणि शर्मा भ्रष्टाचारको अभियोगमा समातिए । आफूले पाएको पदको चरम दुरूपयोग गरी अर्बाैं रकम भ्रष्टाचार गरेका चुँडामणि शर्माको कर्तुत बारे त्यतिबेला थाहा भयो, जतिबेला नेपालका मूलधारका मिडियामा एक–एक गरी उनका कर्तुत आउन थाले । उनलाई पक्राउ गर्न र नागरिकस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्न मिडियाले निकै सकारात्मक भूमिका खेले ।
केही महिना अगाडि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा र अदालतबाट नियुक्ति नै वदर हुँदा मिडियाले नै ठूलो भूमिका खेले । ‘कान्तिपुर’, ‘नागरिक’ जस्ता चर्चित पत्रिकाहरूले दिनहुँ कार्कीले गरेका कर्तुत र ‘ब्ल्याकमेल’ सार्वजनिक गरे ।
जसबाट उनको छायाँसम्मले पनि डराउने सांसदहरू उनीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भए । तर प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दै अदालतले उनको ‘लोकमानराज’ अन्त्य गरिदियो । यो घटनामा पनि ‘मिडिया एक्सन’ निकै प्रभावशाली रहन गयो ।
निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तयार हुँदै गर्दा केही सांसदहरूले ‘भ्रष्टाचार अभियोग लागेर सजाय पाएकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ’ भनेर राखेको प्रस्तावविरुद्ध मिडिया खनियो । मिडियाले उक्त प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरूको नाम पनि सार्वजनिक ग¥यो ।
यसले ती सांसदहरूलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब प¥यो । अन्ततः त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेन । भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूले चुनाव लड्न नपाउने भए । यसपटक पनि मिडियाले जित्यो ।
पछिल्लो समय नेपालमा मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो अभियान तीव्र पारेका छन् । एक वर्षको अन्तरमा नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू बाहिर आए, ती घटनाहरूलाई मिडियाले ‘कभरेज’ गरे र कारबाही गर्नको लागि दबाब सिर्जना गरे ।
यसबीचमा मिडियाले पनि समस्या झेल्नुप¥यो । पत्रिकाविरुद्ध मुद्दा परे, पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत
आयो । तर मिडिया पछाडि हटेन, निरन्तर भ्रष्टाचारविरुद्ध लागिरह्यो । धेरै घटनाहरू मिडियाले बाहिर ल्याएपछि मात्र नागरिकले थाहा पाए । मिडियाले गर्नुपर्ने पनि यस्तै हो । र भन्न सकिन्छ , भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘मिडिया एक्सन’ साँच्चै प्रशंसनीय छ ।
